रायपुर : छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए जरूरी खबर है. अब घरों तक पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस (पीएनजी) पहुंचाने के प्रोजेक्ट में लंबे समय से आ रही प्रशासनिक रुकावटों को राज्य सरकार ने पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस दिशा में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश के सभी कलेक्टरों और संबंधित निकायों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वे केंद्र सरकार के 24 मार्च 2026 को जारी ‘प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश’ का कड़ाई से पालन करें.