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आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित नहीं, हाईकोर्ट ने सात साल की सजा रद्द कर युवक को किया बरी

Chhattisgarh November 21, 2026 रिपोर्टर: shailesh
आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित नहीं, हाईकोर्ट ने सात साल की सजा रद्द कर युवक को किया बरी

आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित नहीं, हाईकोर्ट ने सात साल की सजा रद्द कर युवक को किया बरी

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए युवक सुनील वर्मा को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कबीरधाम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा को निरस्त कर दिया. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि के लिए आरोपी की आपराधिक मंशा, आत्महत्या के लिए उकसाने या जानबूझकर सहायता करने का प्रमाण होना जरूरी है. केवल विवाद, धमकी या पीड़ित की आशंका के आधार पर किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने सत्र प्रकरण क्रमांक 41/2023 में यह फैसला सुनाया. निचली अदालत ने 13 अगस्त 2026 को सुनील वर्मा को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया था.

शादी के दिन मरने की कही थी बात

अभियोजन के अनुसार, सुनील वर्मा और दिव्यानी वर्मा एक ही गांव के रहने वाले थे. 17 मई 2023 को दिव्यानी अपनी मां के साथ खेत गई थी. वहां सुनील ने उससे कहा था कि वह उसकी शादी के दिन मर जाएगा और इसके लिए उसे मजबूर होना पड़ेगा. उसने माफी भी मांगी थी. इसके अगले दिन 18 मई को सुबह करीब 6 से 6.30 बजे दिव्यानी ने घर में सेप्टिक टैंक वाले कमरे में लोहे के हुक से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

घटनास्थल से एक कथित सुसाइड नोट मिला था, जिसमें खेत में हुई घटना का उल्लेख था. सुसाइड नोट और दिव्यानी की कॉलेज की नोटबुक की लिखावट की जांच कराई गई थी. राज्य प्रश्नगत दस्तावेज परीक्षक की रिपोर्ट में दोनों की लिखावट एक ही व्यक्ति की होने की पुष्टि हुई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी से दम घुटना बताया गया था. इसके बाद सुनील के खिलाफ धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया.

दोनों परिवारों के बीच पहले से था विवाद

हाईकोर्ट में अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने तर्क दिया कि आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य प्रमाण नहीं है. केवल सुसाइड नोट में किसी घटना का उल्लेख होने से धारा 306 के तहत अपराध साबित नहीं होता. सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि दोनों परिवारों के बीच दुकान और कृषि भूमि को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. गवाहों ने भी दोनों परिवारों के बीच बातचीत बंद होने और जमीन वापस लेने के बाद विवाद होने की पुष्टि की थी.

संभावित आशंका दोषसिद्धि का आधार नहीं

हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने इस आशंका के आधार पर दोषसिद्धि की थी कि आरोपी यदि मृतका की शादी के दिन खुद को नुकसान पहुंचाता या कोई घटना करता तो उसकी बदनामी होती और वैवाहिक जीवन प्रभावित होता. लेकिन केवल ऐसी संभावित आशंका को आत्महत्या के लिए उकसाने का कानूनी आधार नहीं माना जा सकता.

एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और विनोद शिवकुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसलों का भी उल्लेख किया. कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में आरोपी की स्पष्ट आपराधिक मंशा और आत्महत्या के निकट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने वाला कृत्य होना आवश्यक है. सामान्य विवाद, झगड़े या गुस्से में कही गई बात को अपने आप आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता.

अभियोजन नहीं दे सका पर्याप्त प्रमाण

हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी की ओर से सकारात्मक रूप से उकसाने, जानबूझकर सहायता करने और आवश्यक आपराधिक मंशा साबित करने में विफल रहा. इसके बाद एकलपीठ ने अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को निरस्त कर दिया तथा सुनील वर्मा को धारा 306 के आरोप से बरी कर दिया. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है तो उसे तत्काल जेल से रिहा किया जाए.

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