CG : रेलयात्रियों को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात! एयरपोर्ट जैसी सुविधा से लैस होंगे छत्तीसगढ़ के ये स्टेशन
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) 6 अगस्त को देश के 508 रेलवे स्टेशन (Railway station) के रिडेवलपमेंट की आधारशिला रखेंगे. इसके बाद इन स्टेशनों को वर्ल्ड लेवल को सुविधा देने के लक्ष्य के साथ काम किया जाएगा. इसे ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ का नाम दिया गया है. इसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के 7 स्टेशनों का चयन हुआ है. इसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग के साथ साथ अकलतरा, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा-नेवरा को शामिल किया गया है.
भारतीय रेल ने दावा किया है कि पुनर्विकास से जुड़े काम के पूरा होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर मिलने लगेंगी. रेलवे की तरफ से बताया गया है कि पुनर्विकास के बाद बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन हाईटेक यात्री सुविधाओं के साथ टेक्नोलॉजी, स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत का केंद्र बनेंगे. इन स्टेशनों को ‘सिटी सेंटर’ के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं.
अब स्टेशनों में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी
स्टेशन भवनों का डिज़ाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा. स्टेशन बिल्डिंग के दोनों तरफ से व्यापक एंट्री का प्रावधान, लिफ्ट और एस्कलेटर का प्रावधान, कार पार्किंग की सुविधा और पूर्ण ग्रीन बिल्डिंग की व्यवस्था होगी. यात्री सुविधायुक्त विशाल कान्कोर्स, विशाल रुफिंग, नए बड़े फुट ओवरब्रिज, स्टेशन की छतों पर सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा होगी.
इन स्टेशनों लिफ्ट और एस्कलेटर लगेंगे
अकलतरा, तिल्दा-नेवरा, भिलाई पावर हाउस स्टेशनों में फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट और एस्कलेटर की व्यवस्था होगी. इसके अलावा वेटिंग हॉल और टायलेट्स का विकास, स्टेशन लाईटिंग में सुधार, कोच इंडिकेटर बोर्ड्स की सुविधा, पार्किंग एरिया और प्लैटफ़ार्म एरिया का विस्तार किया जाएगा.
देश के इन राज्यों के स्टेशनों को हाईटेक बनाया जाएगा
रेलवे ने जिन 508 स्टेशन का चयन किया है. इसमें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टेशन हैं. इसमें छत्तीसगढ़ के 7, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 स्टेशन शामिल हैं. गुजरात और तेलंगाना में 21-21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18-18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 और अन्य शामिल हैं.