CG : बिजली उपभोक्ताओ की जेब पर बढेगा बोझ, प्रति यूनिट 20 पैसे वृद्धि का प्रस्ताव

कोरबा : छत्तीसगढ़ की जनता को जल्द ही बिजली का झटका लगने वाला है.क्योंकि बिजली कंपनी ने अपना घाटा कम करने के लिए प्रति यूनिट 20 पैसे बढ़ाने का मसौदा तैयार किया है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण विभाग (CSPDCL) घाटा कम करने के लिए जल्द ही नई दरें लागू कर सकती है.

इसके पहले पिछले वर्ष जून 2024 में भी दरों में कुछ बढ़ोतरी की गई थी. अब आगामी अप्रैल या मई में नई दरों के साथ बिजली बिल जारी करने की तैयारी है. इसके बाद विद्युत उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ेगा. हालांकि विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल अधिकृत आदेश जारी नहीं हुआ है. विद्युत नियामक द्वारा आयोजित जनसुनवाई के बाद ही नई दरें लागू की सकती है.

सभी स्लैब में दर बढ़ाने का प्रस्ताव : सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत विभाग कई स्लैब में बिजली बिल की गणना करता है. पहला स्लैब शून्य से 100 यूनिट से शुरू होता है और अंतिम स्लैब 601 यूनिट से अधिक का स्लैब है. हर स्लैब के लिए प्रति यूनिट की दर अलग-अलग है. स्लैब की गणना अलग-अलग की जाती है और फिर बिजली बिल तैयार किया जाता है. वर्तमान प्रस्ताव सभी स्लैब में दरों में बिल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है.

आयोग के पास भेजा गया प्रस्ताव : बिल में बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत वितरण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष टैरिफ में संशोधन का विधेयक पास किया जाता है और इसे विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाता है. नियामक आयोग द्वारा ही अंतिम औपचारिकता पूरी की जाती है, जनसुनवाई का भी आयोजन होता है, इसके बाद ही नई दरों को लागू किया जाता है. पिछले वर्ष जून 2024 में भी दरों में बढ़ोतरी की गई थी. अब इस वर्ष फिर से बिल में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. हालांकि ऐसा बेहद कम अवसर होता है, जब वितरण विभाग लगातार दूसरे वर्ष बिजली बिल में की दरों में बढ़ोतरी करे.

औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही बढ़ेंगी दरें, फिलहाल कोई आदेश नहीं : इस विषय में कोरबा जिले के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर पीएल सिदार ने बताया कि फिलहाल बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है.

कोरबा में 372 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया : विद्युत वितरण विभाग का अकेले कोरबा जिले में 372 करोड़ रुपए के बिजली बिल का बकाया है. जिसकी वसूली के लिए विभाग पूरा जोर लगा रहा है. टीम बनाई गई है. बड़े बकायादारों को नोटिस भी भेजा जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद बिजली बिल का बकाया कम नहीं हो रहा है. इस तरह से कई कारण होते हैं. जिसके कारण वितरण विभाग का घाटा बढ़ा हुआ है. इस घाटे की भरपाई के लिए भी दरों में बढ़ोतरी की जाती है.