CG : कांग्रेस के ‘दीपक’ ने BJP पर डाला ‘प्रकाश’ कहा- सरकार ने मैनेज की रिपोर्ट, ED-CBI से डराते हैं
रायपुर। बीजेपी सरकार द्वारा लागू स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर आई रिपोर्ट पर करारा प्रहार करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने रिपोर्ट मैनेज की है. उन्होंने कहा, “स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है. बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में शौचालय को गोदाम बनाकर रख दिया गया है. इस रिपोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है. यह रिपोर्ट सरकार के द्वारा मैनेज की हुई है.”
ED-CBI से विपक्ष को डराती है केंद्र सरकार
पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कई ठिकानों पर ईडी (ED) की छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जहां विपक्षी दलों की सरकार है, वहां सीबीआई-ईडी (CBI-ED), इनकम टैक्स (Income Tax) का एंट्री होना जायज है. केंद्र सरकार विपक्षी सरकारों को डराने के सिवा कुछ भी काम नहीं करती है.
उन्होंने कहा, “डराना, दबाव बनाना और उनको अपनी ओर लाना, यह केंद्र सरकार का एक एजेंडा बन चुका है. इसलिए यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी सरकारों को ईडी, सीबीआई से डराने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है. दूसरी बात ईडी-सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के यहां क्यों नहीं जा रही हैं. इन एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षियों को डराने के लिए किया जा रहा है. लेकिन इस तरह की कार्रवाई से विपक्षी पार्टियां डरने वाली नहीं है. आप ईडी, सीबीआई से डराना बंद करें. लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है.”
राजस्थान के उदयपुर में हुए एक महिला के साथ बलात्कार के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां अपराधियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है. आप हरियाणा में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में देख लीजिए. जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कानून को भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने जेब में लेकर चलने का काम कर रहे हैं. अपराधियों को संरक्षण देने की वजह से उनका मनोबल बढ़ रहा है और घटनाएं भी बढ़ रही हैं.” उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार राज्यपालों को ट्रेनिंग देकर भेज रही है कि विपक्षी सरकारों को परेशान करो. चुनी हुई सरकार अगर कोई निर्णय लेती है, तो राज्यपाल की सहमति होनी चाहिए.”