साय कैबिनेट की बैठक आज, बजट सत्र समेत कई अहम विषयों पर हो सकती है चर्चा

रायपुर : आज साय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. जो मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में सुबह 11 बजे से शुरू होगी. जिसमें आगामी विधानसभा सत्र के कार्यक्रमों, प्रशासनिक फैसलों और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है.

जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में वित्त, अवसंरचना, कृषि, उद्योग, ऊर्जा समेत अन्य प्रमुख विभागों के कई जरूरी एजेंडा पेश किए जाएंगे. इस बैठक में राज्य में चल रही कई जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा. साथ ही, बजट में शामिल होने वाली नई नीतियों और परियोजनाओं पर भी निर्णय की प्रक्रिया तेज की जा सकती है. सरकार के विकास रोडमैप को गति देने के लिए निवेश आकर्षण, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचा उन्नयन से जुड़े प्रस्ताव भी मेज पर आ सकते हैं.

पिछली बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर

इसके पहले साय कैबिनेट की बैठक में स्टार्टअप नीति, पायलेट ट्रेनिंग सेंटर, 10 जिलों में एंटी नार्कोटिक्स टीम समेत 9 अहम फैसले लिए गए थे.

10 जिलों में एन्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स का गठन

मादक पदार्थों की रोकथाम की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एन्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई. इसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल हैं.

SOG के गठन के लिए 44 नवीन पदों को मंजूरी

मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत एस.ओ.जी. (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है. एसओजी का काम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालना और आतंकी हमला या गंभीर खतरे को जल्दी खत्म करना होता है. एसओजी एक खास तरह की प्रशिक्षित टीम होती है, जिसे ऐसे खतरनाक कामों के लिए तैयार किया जाता है.

एयरपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया तथा इसके संचालन के दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा के लिए राज्य में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह संस्थान उपयोगी होगा. इससे एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित होगी. फ्लाइट ट्रेनिग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना निजी सहभागिता से किया जाएगा.

स्टार्टअप नीति को मंजूरी

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया. इस नीति से स्टार्टअप ईको सिस्टम के साथ-साथ इन्क्यूबेटर्स एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा. छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रमुख नवाचार केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा. भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होने से राज्य में निवेश का आकर्षण बढ़ेगा.