रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का द्वितीय सत्र (बजट सत्र) आज से शुरू हो रहा है। यह एक मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। पहले दिन की कार्यवाही सुबह 11:05 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी। इसके बाद विधानसभा सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। पहले दिन मंत्रियों का परिचय भी होगा।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। इस बार बतौर वित्त मंत्री चौधरी नौ फरवरी को दोपहर 12:30 बजे बजट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार का यह पहला बजट होगा। बजट के एक लाख 30 हजार करोड़ होने का अनुमान है। इस सत्र में सत्ता पक्ष-विपक्ष दोनों ने ही एक-दूसरे को घेरने की तैयारी की है और एक-दूसरे की सरकार के कार्यकाल से संबंधित प्रश्न भी लगाए हैं। पहले दिन अविभाजित मध्य प्रदेश के मंत्री रहे शिव नेताम के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी।
बजट से तय होगी विकास की दिशा : रमन
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा एवं पारण के लिए छह फरवरी की तारीख निर्धारित है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा सात और आठ फरवरी को होगी। नौ फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। अभिभाषण व बजट का सीधा प्रसारण छत्तीसगढ़ दूरदर्शन और रायपुर आकाशवाणी से किया जाएगा। डा. सिंह ने कहा कि सरकार के बजट से राज्य के विकास की दिशा तय होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री ने डिजिटल बजट पेश किया था। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भी नई तकनीक से जुड़कर काम करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा को पेपरलेस बनाया जाएगा। इससे सदन का कामकाज सरल होगा। छत्तीसगढ़ 2025 में अपनी यात्रा के 25 वर्ष पूरा करने जा रहा है। हमारा प्रयास होगा कि हम नए विधानसभा में प्रवेश कर जाएं। इस मौके पर विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा मौजूद रहे।
बजट सत्र के लिए अब तक इतनी सूचनाएं
2,335 प्रश्नों की विधानसभा को मिली अब तक सूचना।
1,162 तारांकित और 1,173 अतारांकित प्रश्नों की संख्या।
08 फरवरी 2026 तक विधायक लगा सकेंगे प्रश्न।
10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल की 06 सूचनाएं।
10 याचिका और 05 अशासकीय संकल्प की सूचना।
01 नियम 139 के अधीन अवलंबनीय लोक महत्व के विषय।
12 और 13 फरवरी को आय-व्यय पर सामान्य चर्चा।
12 और 13 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। 14 से 26 फरवरी तक सभा में विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। आय-व्यय की मांगो से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा और पारण के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित है।
ये तीन संशोधन विधेयक होंगे पेश
छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024: इस विधेयक के पारित होने के बाद राजिम माघी पुन्नी मेला का नाम बदलकर राजिम माघी कुंभ कल्प किया जा सकता है। राजिम कुंभ एक बार फिर पहले की तरह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। कांग्रेस सरकार में इसका नाम बदलकर माघी पुन्नी मेला किया गया था।
छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024: इस संशोधन में ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रविधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ और ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ और ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से प्रतिस्थापित करने का प्रविधान रखा गया है।
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024: इसमें माल एवं सेवा कर में आवश्यक सुधार का प्रस्ताव है।