नई दिल्ली। 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी। यह बजट केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। यह भले ही अंतरिम बजट हैं, लेकिन फिर भी यह बजट काफी खास रहने वाला है। इस बजट को लेकर कई सेक्टर कई सेक्टर को उम्मीदें है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट से क्या उम्मीद है।
क्रडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा
भारतीय अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे इस बजट से होम बॉयर्स और डेवलपर्स के लिए मांग को प्रोत्साहित करने, तरलता संबंधी चिंताओं को दूर करने और नियमों को सरल बनाने के लिए रणनीतिक राजकोषीय उपाय की उम्मीद कर रहे हैं। इस बजट से कई उम्मीदें हैं जो भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करेंगे।
इसके आगे वह कहते हैं कि इस बार हमें सबसे बड़ी उम्मीद रियल एस्टेट क्षेत्र को लंबे समय से प्रतीक्षित उद्योग का दर्जा देना है। इस बार के अंतरिम बजट में यदि होम लोन पर टैक्स छूट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाती है तो निश्चित रूप से रियल एस्टेट सेक्टर में और तेजी आएगी। उन्हें इस बजट से स्टील, सीमेंट और टाइल्स जैसी निर्माण सामग्री के लिए जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की भी उम्मीद है।
सरकार को इस बार के अंतरिम बजट में लोगों को अफोर्डेबल हाउस देने के लिए योजना को लेकर जरूर कुछ न कुछ घोषणा करनी चाहिए। सरकार को अफोर्डेबल हाउस की परिभाषा बदलने की जरूरत है। अगर सरकार इसमें बदलाव करती है तो अफोर्डेबल हाउस के जरिए मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा।
रहेजा डेवलपर्स के नयन रहेजा के अनुसार
रियल एस्टेट क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की मांग लंबे समय से की जा रही है और यहआगामी बजट से एक बड़ी उम्मीद है। साथ ही, अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस की दिशा में काम हुआ तो इस सेक्टर को काफी मदद मिलेगी। इसे लेकर रियल एस्टेट सेक्टर में हमेशा से मांग की जा रही है। इससे डेवलपरों को अप्रूवल आदि में जो भी अतिरिक्त समय बर्बाद होता है, उसे प्रोजेक्ट के निर्माण और समय से खरीददारों को उसकी डिलीवरी पर लगाया जा सकता है। इस सेक्टर में घरों की लगातार उच्च मांग और सीमित नए घरों के लॉन्च को देखते हुए किफायती घरों को लेकर भी कुछ न कुछ घोषणा हो।
काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने कहा
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत होम लोन की ब्याज दरों पर 2 लाख रुपये की टैक्स छूट को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये करना जरूरी है। ऐसा करने से आवास के लिए और अधिक मजबूत बाजार को बढ़ावा मिल सकता है, खासकर बजट होम सेगमेंट में,जो कि कोविड के बाद से डिमांड में गिरावट देखी गई है।
मोहित गोयल, एमडी, ओमेक्स ग्रुप के मुताबिक
रियल एस्टेट सेक्टर द्वारा ‘बजट 24’ से प्राथमिक अपेक्षाओं में से एक उद्योग का दर्जा देना है। RERA को पूरे सेक्टर में काफी ईमानदारी से लागू किया जा रहा है और डेवलपर्स अधिक सतर्क और जिम्मेदार बन रहे हैं। इसलिए, बेहतर वित्तपोषण प्राप्त करने में उद्योग की स्थिति में मदद मिलेगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक महत्वपूर्ण नियोक्ता है, विशेष रूप से इसका एक बड़ा हिस्सा अकुशल और कैजुअल मजदूरों का है, इसलिए उद्योग का दर्जा प्रदान करने से विकास को गति मिलेगी। यह सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने और रोजगार पैदा करने की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप है। प्रत्याशित उपायों में सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली लागू करना और किफायती आवास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है।