रायपुर। राज्य के धान उत्पादक किसानों को उनके दो साल के बोनस की बकाया राशि के रूप में 3700 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। दरअसल ये बकाया राशि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल की है। तब की भाजपा सरकार ये राशि किसानों को अदा नहीं कर पाई थी। इस बार के चुनाव में भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनने पर यह बकाया राशि अदा की जाएगी।
इस संबंध में सहकारिता से जुड़े बैंक अधिकारियों का कहना है कि दो साल की बकाया राशि 3700 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इधर भाजपा ने 25 दिसंबर को यह राशि जारी करने की तैयारी की है। बताया गया है कि वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के दो साल की बोनस राशि के 3700 करोड़ रुपए किसानों को मिलने थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बोनस पर प्रतिबंध लगाने के कारण यह राशि नहीं मिल पाई थी।
तत्कालीन भाजपा सरकार ने किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की बात कही थी, लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया जा सका है। अब राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसी दिन यह राशि अदा की जाएगी।
दूसरी ओर जानकार ये भी बताते हैं कि यह राशि बांटने में कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। उस समय जिन किसानों ने धान बेचा था, उनमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी है। यह संभव है कि कई किसानों ने अपनी जमीनें बेच दी हों। ऐसे में बोनस की राशि किसे देनी है, इसके निर्धारण में कठिनाई आ सकती है।