रायपुर। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर आज प्रदेश भर में जिला स्तरीय प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो वही कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया है।
साव ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह संविधान सम्मत है। सभी निकायों में 30% आरक्षण ओबीसी को मिला है। क्या कांग्रेस ओबीसी को 30% मिले आरक्षण के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वर्ष 2021-22 में परिस्थितियों बदली है। छत्तीसगढ़ के 33 में से 16 जिले अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। इसलिए 16 जिला पंचायत अध्यक्ष एसटी के लिए आरक्षित हुआ है। वह जनसंख्या के आधार पर 4 जिला पंचायत अध्यक्ष एससी के लिए आरक्षित है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहती है।