रायपुर : छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुडे़ हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर है. प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि एक साल तक बढ़ सकती है. इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को योजना की अवधि को एक साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है. केंद्र सरकार से इसको मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद योजना को 26 दिसंबर 2026 तक विस्तारित किए जा सकेगा.
राज्य के 89 प्रतिशत स्वीकृत आवास पूरे
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत छत्तीसगढ़ में दो प्रमुख भाग- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) और भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (AHP) के अंतर्गत आवास स्वीकृत किए गए हैं. इन दोनों में कुल 2,43,261 आवास स्वीकृत किए गए थे. जिनमें से अब तक 2,17,022 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है. यानी योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों में से लगभग 89 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है.
योजना अवधि समाप्त होने पर भी नहीं पड़ेगा असर
नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, योजना की अवधि समाप्त हो जाने पर भी राज्य पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों में से अधिकांश का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है. वहीं वर्तमान स्थिति में स्वीकृत आवासों में से कुल 481 आवासों का निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, जबकि 25,758 आवास का निर्माण कार्य जारी है. अगर नगर निगम और नगर पालिकाएं प्रगतिरत आवासों का निर्माण 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर क्लेम प्रस्तुत कर देते हैं, तो संबंधित राशि जारी कर दी जाएगी.
केंद्र ने जारी किए थे निर्देश
बता दें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने नवंबर महीने में नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र जारी किया था. जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि पीएम आवास योजना (शहरी) की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है. साथ ही यह भी निर्देश दिए गए थे कि जिन आवासों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, उनके लिए किसी प्रकार की राशि जारी नहीं की जाएगी और ऐसे आवासों का कार्य प्रारंभ न किया जाए.