बांग्लादेश बनेगा इस्लामिक राष्ट्र ?

अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमां ने इसके साथ ही अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को “राष्ट्रपिता” की उपाधि दिए जाने का भी विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि शेख मुजीब के योगदान का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन “कानून द्वारा उन्हें लागू करने से विभाजन पैदा होता है”.

उन्होंने कहा. “पहले, अल्लाह पर निरंतर भरोसा और आस्था थी. मैं चाहता हूं कि यह पहले जैसा ही रहे. अनुच्छेद 2ए में कहा गया है कि राज्य सभी धर्मों के पालन में समान अधिकार और समानता सुनिश्चित करेगा. अनुच्छेद 9 ‘बंगाली राष्ट्रवाद’ की बात करता है. यह विरोधाभासी है,”

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संवैधानिक संशोधनों में लोकतंत्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए और सत्तावाद को बढ़ावा देने से बचना चाहिए, इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया.

उन्होंने अनुच्छेद 7ए और 7बी की भी आलोचना की, जो किसी भी संशोधन या परिवर्तन को रोकते हैं जो “लोकतंत्र को नष्ट कर सकते हैं”, उन्होंने कहा कि ये प्रावधान वास्तव में सुधारों को सीमित करके और राजनीतिक शक्ति को मजबूत करके लोकतंत्र को कमजोर करते हैं. उन्होंने कहा कि प्रावधान गुप्त उद्देश्यों के लिए तानाशाही को लंबा खींचने का प्रयास करते हैं और कानून के शासन के “विरोधाभासी” हैं.

बता दें कि छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को प्रधान मंत्री के पद से इस्तीफा देने और अगस्त 2024 में देश छोड़ भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश गहरे उथल-पुथल में डूब चुका है.

विरोध प्रदर्शन आरक्षण प्रणाली पर लंबे समय से चल रहे आक्रोश के कारण शुरू हुआ था, जिसके तहत बांग्लादेश में 56% सरकारी पद विभिन्न समूहों के लिए आरक्षित थे, जिसमें 30% पद 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए थे.

हसीना के जाने के बाद, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा संसद को भंग करने के बाद, 2006 में माइक्रोलेंडिंग पर अपने अग्रणी कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले यूनुस (84) को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया.