IT S/F : कुछ दिनो पहले भारत सरकार ने देश में कर्ज और सट्टेबाजी से जुड़े 200 से ज्यादा ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का दावा था कि ये ऐप्स चीन से संबंधित हैं, लेकिन अब इनमें से कुछ बैन ऐप्स पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। सरकार के मुताबिक, बैन नहीं किए गए ऐप्स भारत से जुड़े हैं। सरकार ने 5 फरवरी को 138 बेटिंग ऐप्स और 94 लेंडिंग ऐप्स पर बैन लगा दिया था। केंद्र के इस फैसले के बाद इनका इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को बड़ी राहत मिली है।
सरकार ने 48 घंटे का समय दिया
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन ऐप्स को हटाया गया है उनमें PayU and LazyPay और Kissht के साथ-साथ IndiaBulls और Faircent के ऐप्स भी शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इन ऐप्स को सरकार ने अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। स्पष्ट रिपोर्ट देने के बाद इन कंपनियों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है।
इन ऐप्स से बैन हटा लिया गया है
रिपोर्ट के मुताबिक, जब इन ऐप्स को बैन किया गया था, तब सभी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक जॉब रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा था। वर्क रिपोर्ट के बाद केंद्र ने लेजीपे, किश्त, इंडियाबुल्सहोमेलोन और बडीलोन, फेयरसेंट, क्रेडिटबी और एमपॉकेट पर लगे प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा लिया। बता दें कि देश में हजारों ग्राहक इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आईटी अधिनियम के तहत किए गए उपाय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किए गए ऐप्स को गृह मंत्रालय द्वारा अनुशंसित किया गया था। ऐप्स पर आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत प्रतिबंध लगाया गया था।