रायपुर। छत्तीसगढ़ में 68 हजार मीट्रिक टन चावल गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा हैं। इस मामले में PDS संघ ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। पीडीएस संघ ने सरकारी सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि, केंद्रीय पुल का चावल वितरण नहीं किया गया। सिर्फ 2 महीने ही चावल का आबंटन हुआ है। इसके बाद राज्यपाल ने कहा कि, बहुत गंभीर विषय है. हम इसमें कार्रवाई करेंगे।
बता दें कि, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने कांकेर, बालोद, बिलासपुर से पीडीएस संघ के अभी लोग आए थे. पीडीएस संघ के अध्यक्ष रामदेव सिन्हा ने बताया कि, खाद्य निरीक्षक दबाव पूर्ण काम कर रहे हैं. निरीक्षकों द्वारा एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, उस फॉर्मेट को भर के खाद्य निरीक्षक आते हैं और आपके ऑनलाइन मॉडल में प्रदर्शित हो रहा है ऐसा कहकर इसकी आपको भरपाई करना पड़ेगा दबाव बनाते हैं. फॉरमेट में हस्ताक्षर करने खाद्य निरीक्षक दबाव बना रहे हैं. हमारे दुकानदार पूरी तरह से भयभीत हैं.
68 हजार मैट्रिक टन घोटाले की जो बात सामने आ रही है इस घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार हमारे भोले-भाले राशन दुकानदारों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है. सरकार के द्वारा हमारे विभाग के द्वारा छोटे और बड़े दुकानदारों ऑनलाइन मॉडल के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं. किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, किसी के ऊपर RRC जारी कर रहे हैं. चावल भरपाई करने का भी आह्वान छेड़ा है. वहीं इस मामले को लेकर राज्यपाल ने कहा कि, बहुत गंभीर विषय है. हम इसमें कार्रवाई करेंगे.