दास ने कहा, “हमारे सनातन धर्म के लिए बोर्ड क्यों नहीं है, जबकि मुस्लिम समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड है? हमारी मांग है कि हमारे सनातन धर्म के मंदिरों की सुरक्षा के लिए भी एक बोर्ड होना चाहिए. हमने तिरुपति में जो कुछ हुआ, वह देखा है. इसलिए हमें भी अपना बोर्ड होना चाहिए.”
उन्होंने आगे कहा, “हमें हमारे सभी मंदिरों की सुरक्षा के लिए एक बोर्ड (सनातन बोर्ड) चाहिए. अगर यह हमें नहीं दिया जाता, तो फिर इसे किसी और को भी न दिया जाए, यही हमारी मांग है.”
वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है, जिसके पास संपत्ति को अधिग्रहित करने, रखने और स्थानांतरित करने का अधिकार होता है. सरकार ने वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए वक्फ एक्ट, 1995 की स्थापना की थी, लेकिन यह लंबे समय से प्रबंधन में लापरवाही, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोपों का सामना करता रहा है.
वक्फ (संशोधन) बिल, 2024, जिसे अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, में डिजिटलाइजेशन, कड़े ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी उपायों का प्रस्ताव है.
इस बीच, वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पर संयुक्त समिति भारत के पांच शहरों का अध्ययन दौरा कर रही है. समिति 9 नवंबर से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का दौरा करेगी.
कर्नाटका में वक्फ भूमि और संपत्ति को लेकर हाल ही में विवाद बढ़ा है. इस मुद्दे पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और तेजस्वी सूर्या अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और किसान संगठनों से मिल रहे हैं. पाल ने कहा कि वे आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में इस पर एक रिपोर्ट पेश करेंगे.’
भा.ज.पा. ने आरोप लगाया है कि बिना कोई सूचना दिए, विजयपुरा जिले के इंदि और चडचन तालुकों में 44 संपत्तियों के भूमि रिकॉर्ड में वक्फ का नाम जोड़ दिया गया. यह बदलाव कर्नाटका के मंत्री जमीर अहमद खान और जिला अधिकारियों की बैठक के बाद हुआ. हालांकि, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को किसानों को नोटिस भेजने से रोकने और पहले भेजे गए नोटिस को वापस लेने का आदेश दिया है.
