मोहन सरकार का ऐतिहासिक फैसला: 50 की उम्र तक बन सकेंगे असिटेंट प्रोफेसर, सरकारी नौकरी में बढ़ाया महिला आरक्षण
भोपाल : मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण सहित कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। कैबिनेट बैठक में नए खाद वितरण केंद्र खोलने और थर्मल पॉवर प्लांट के उन्नयन को भी मंजूरी दी गई है।
ग्वालियर में मानसिक आरोग्यशाला बनाने का निर्णय लिया गया। मंदसौर में कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और वन विभाग में पीएससी के माध्यम से नियुक्तियां होंगी।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया, खाद वितरण में किसानों को परेशानी न हो। इसके लिए 254 नए नकद उर्वरक केंद्र खोले जाएंगे। इनसे डिफॉल्टर (ऋण न चुकाने वाले )किसान खाद प्राप्त कर सकेंगे।
सारणी स्थित सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन में 830 मेगावाट की 4 यूनिट्स को डिकमीशन कर 660 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बनाया जाएगा। ताकि, बिजली उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके।
मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के निए न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 साल की गई है। ताकि, अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सकें।
मोहन कैबिनेट ने एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के पुराने नियमों को पुन: स्थापित करने का निर्णय लिया है। ताकि, नए एडमिशन और परीक्षाएं हो सकें। केंद्र सरकार की नियमावली आने के बाद दोबारा फैसला होगा।
कैबिनेट मीटिंग में पैक्स सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। अब इनके रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और जॉइंट रजिस्ट्रार के कार्यालय भी कंप्यूटरीकृत किए जाएंगे। इसमें 3.68 करोड़ खर्च होंगे। 60 फीसदी राशि केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी।