सीएम मोहन यादव ने भोपाल में किया ध्वजारोहण, कहा- राज्य में शुरू हाेगा गरीब कल्याण मिशन

भोपाल : मध्यप्रदेश तिरंगे में रंग में रंगा है। पूरा प्रदेश आजादी के जश्न में डूबा है। भोपाल के लाल परेड मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मनाया जा गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर ओपन जीप में परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में पुलिस और होमगार्ड जवानों को सम्मानित किया गया। वही,  30 जिलों में मोहन सरकार के मंत्रियों ने तिरंगा फहराया। बाकी जिलों में कलेक्टरों ने ध्वजारोहण किया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर अपने संबोधन में राज्य की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले 5 साल में राज्य के बजट को दोगुना करने की योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से 60 नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इन उद्योगों से एक साल के भीतर 17 हजार नई नौकरियां सृजित होंगी। इस नई योजना से युवा वर्ग को खास तौर पर फायदा होगा।

युवा शक्ति और गरीब कल्याण मिशन की शुरुआत

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित होकर चार प्रमुख मिशन – युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारा सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की जाएगी। ये मिशन राज्य के उत्थान के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्व-रोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर काम करेंगे।

मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इसके अलावा, मजदूरों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40 हजार रुपए की सहायता दीजाएगी। इन योजनाओं का मकसद मजदूरों को सुविधाएं प्रदान करना और उनकी जीवनशैली में सुधार लाना है।

पारंपरिक कला के लिए देश का पहला गुरुकल खुलेगा

मध्य प्रदेश में पारंपरिक कला के लिए देश का पहला गुरुकुल खजुराहो में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही, पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर पशुपालन, गाय पालन और डेयरी विभाग किया जाएगा। पशु आहार योजना के लिए इस वर्ष 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

राज्य में 5 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क बनेगी
राज्य में 2024-25 के दौरान 5 हजार 100 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और नवीकरण किया जाएगा। यह योजना राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। यह विकास कार्य मध्य प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।