महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा फैसला, मदरसों को मिलेंगे 10 लाख रुपये

मुंबई। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने राज्य के प्रत्येक मदरसों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। मिली जानकारी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि सभी मदरसों को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उन मदरसों को ये धनराशि प्रदान की जाएगी जो पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषयों के रूप में शामिल करते हैं।

मदरसों को पूरी करनी पड़ेंगी ये शर्तें
दस लाख रुपये से मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जारी सरकारी संकल्प (जीआर) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू की गई पहल के तहत राज्य में मदरसों को वित्त पोषण दिया जाएगा। जीआर में कहा गया है कि जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उन मदरसों को धनराशि प्रदान की जाएगी जो पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषयों के रूप में पेश करते हैं।

पहली बार 10 लाख रुपये मिलेगा
सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक मदरसे को कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होंगी। इसका लाभ सिर्फ वही मदरसे उठा सकेंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। इसके पहले साल 2013 में मदरसे के लिए 2 लाख रुपये सरकार द्वारा दिये गए थे लेकिन ये पहली बार हुआ है कि दस लाख रुपये मदरसे के लिए दिए जा रहे हैं। इसे पीएम मोदी का सबका साथ और सबका विकास योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां हर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश है।