छत्तीसगढ़ पहुंचे सांसद राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया स्वागत
रायपुर : राहुल गांधी एक माह में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचने पर सीएम भूपेश ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। यहां मेफेयर रिजॉर्ट में नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर 12.30 बजे कार से बिलासपुर जाएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री और कई नेताओं का काफिला भी जाएगा।
राहुल बिलासपुर से आवास न्याय योजना शुरू करेंगे। तखतपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस संभाग में सबसे ज्यादा 25 विधानसभा सीटें हैं। इसलिए राजनीतिक दलों का फोकस यहां पर है।
बिलासपुर संभाग की राजनीति बेहद दिलचस्प है। यहां क्षेत्रीय दल कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार की जीत और हार का फैसला करती है। जोगी कांग्रेस के साथ-साथ कुछ हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी तो कुछ हिस्सों में और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का असर देखने को मिलता है ।
बिलासपुर संभाग से बीजेपी की 7 सीटें
संभाग में कुल 8 जिले हैं और 25 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में यहां से कांग्रेस की 14 सीटें आईं थी। जबकि बीजेपी की कुल 15 सीटों में 7 बिलासपुर संभाग से थी। बीएसपी और जोगी कांग्रेस के खाते में कुल चार सीटें आई थी। जिसमें जोगी कांग्रेस को दो सीटों और बीएसपी को दो सीटों पर जीत मिली थी। ये पहला ऐसा संभाग था जहां 11 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।
ये है क्षेत्रीय पार्टियों का समीकरण
संभाग की कोटा, मरवाही, लोरमी की सीटों में जोगी कांग्रेस का प्रभाव देखने को मिलता है। मस्तूरी, बेलतरा और बिल्हा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही है। जांजगीर-चांपा जिले की राजनीतिक तासीर एकदम अलग है। जिले की छह विधानसभा सीटों पर बसपा का अच्छा खास प्रभाव नजर आता है। पामगढ़ और जैजैपुर में बसपा प्रभावी भूमिका में नजर आती है।
क्षेत्रीय दल के वोट का असर बीजेपी-कांग्रेस पर
सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि जब-जब क्षेत्रीय दलों को 20 हज़ार से कम वोट मिले हैं तो कांग्रेस को फायदा हुआ है और इन दलों को 20 हज़ार से ज्यादा वोट मिले तो फायदा बीजेपी को होता है। एक संभाग के माध्यम से सीधे 25 विधानसभा सीटों को साधा जा सकता है। इसलिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं।
क्या है आवास न्याय सम्मलेन
आवास न्याय सम्मेलन में सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य सरकार की ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 30 हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र देंगे। योजना की पहली किस्त की राशि भी हितग्राहियों के खाते में डाली जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के छूटे हुए 1 लाख हितग्राहियों को 25 लाख रुपए पहली किस्त की राशि का दी जाएगी।