रायपुर : छत्तीसगढ़ दौर के दूसरे दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार को अनुसूचित जाति-जनजाति समाज के लोगों ने मुलाकात की। एससी-एसटी समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री शाह से छत्तीसगढ़ राज्य की 12 जनजाति को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल करने के लिए अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2022 को राज्यसभा में पारित करने की मांग की।
राज्यसभा में अटका अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2022
इस दौरान समाज के लोगों ने इस विधेयक को लोकसभा में पारित करने पर शाह को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा, इस विधेयक को राज्यसभा में कई बार सूचीबद्ध किया गया। लेकिन राज्यसभा में बार-बार गतिरोध उत्पन्न होने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका।
#WATCH | Chhattisgarh | Union Home Minister Amit Shah meets BJP leaders in Raipur. pic.twitter.com/AMzf9kS3nG
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 23, 2023
उन्होंने बताया, इस विधेयक के पारित नहीं होने की वजह से छत्तीसगढ़ के 12 जनजाति समुदाय के 30 से 40 लाख लोग अपने संवैधानिक लाभ को प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री शाह से प्रदेश के 12 जनजाति समुदाय के लोगों के हितों के लिए संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को राज्यसभा में पारित करने के लिए अनुरोध किया है।
ये है छत्तीसगढ़ राज्य की 12 जनजाति
भारया भूमिया (भूईया, भूईयाँ, भूयां, भूइया भियां), (2) धनवार (धनुहार, धनुवार), (3) नगेसिया (नागासिया) के समानार्थी किसान, (4) सवर, सदरा के साथ संवरा, सौंरा (5) धांगड, (6) बिंझिया, (7) कोड़ाकू, कोडाकू, (8) कोध कॉद, (9) भारिया (भरिया), (10) पंडो पन्डो पण्डो, ( 11 ) गोंड गॉड (12) गदबा समुदाय शामिल है|इस दौरान सहारा कंपनी के पीड़ितों ने भी अमित शाह से मुलाकात की। सहारा कंपनी के पीड़ितों ने शाह से मिलकर धन्यवाद ज्ञापित किया।