मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति दिलचस्प मोड़ लेती नजर आ रही है. राज्य के कैबिनेट का विस्तार शुक्रवार को किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम अजित पवार को भारी भरकम वित्त मंत्रालय की जिम्मा सौंपा गया. इस बीच अजित पवार अपने चाचा व एनसीपी मुखिया शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे, जहां उनसे मुलाकात करेंगे. उनकी ये मुलाकात एनसीपी से बगावत के बाद पहली बार हो रही है.
कहा जा रहा है कि अजित पवार की अपने चाचा से कोई सियासी मुलाकात नहीं है. सूत्रों के मुताबिक, अजित पवार की चाची प्रतिभा पवार से मुलाकात के लिए गए हैं. प्रतिभा पवार के हाथ का ऑपरेशन हुआ है. वहीं, लोगों की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं कि शरद पवार से उनकी क्या बातचीत होती है क्योंकि शुक्रवार को ही पार्टी के चीफ व्हिप जितेंद्र आह्वाड ने अजित गुट के 12 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे अगले 48 घंटे में जवाब मांगा गया है.
भतीजे अजित पवार ने किए NCP के दो फाड़
अजित पवार ने इस महीने की शुरुआत में 2 जुलाई को चाचा शरद पवार से बगावत कर सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार से हाथ मिला लिया था. उनके साथ 8 विधायक अचानक राजभवन पहुंच गए थे, जहां सभी ने मंत्रिपद की शपथ ली थी. शपथ लेते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया. शरद पवार अपने भतीजे की चाल से हैरान रह गए थे क्योंकि पार्टी के दो फाड़ हो गए.
वहीं, अजित पवार के डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद से विभागों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुथा था, जिसके वजह से विभागों के बंटवारे में देरी हुई. अजित को वित्त के अलावा योजना विभाग भी संभालने की जिम्मेदारी मिली है. छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग आवंटित किया गया है. दिलीप वालसे-पाटिल को सहकारिता विभाग दिया गया है. धरमरावबाबा अत्राम ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के प्रमुख होंगे. वहीं, धनंजय मुंडे को कृषि विभाग सौंपा गया है. हसन मुश्रीफ चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख होंगे. अनिल पाटिल राहत एवं पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभागों की देखरेख करेंगे.
महाराष्ट्र में अभी भी 14 मंत्रिपद खाली
कहा जा रहा है कि एनसीपी विधायकों को भारी भरकम मंत्रालय देने से शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक अंदरखाने नाराज हैं. हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है. 288 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट में कुल 43 मंत्रालय हो सकते हैं. अब, एनसीपी विधायकों के सरकार में शामिल होने से कुल 29 मंत्री बने हैं और अभी भी 14 मंत्रिपद खाली हैं.