सरकारी कर्मचारियों पर मणिपुर सरकार का फैसला, राज्य में लागू होगा ‘काम नहीं, वेतन नहीं’

इंफाल : हिंसा के बीच मणिपुर सरकार ने ऑफिस नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए काम नहीं वेतन नहीं नियम लागू करने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को उन कर्मचारियों के डिटेल पेश करने को कहा है जो राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण अपने आधिकारिक काम पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं।

इन पर लागू होगा ‘नो वर्क, नो पे’

जीएडी सचिव माइकल एकॉम द्वारा 26 जून की रात जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि, ’12 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक और कार्यवाही के पैरा 5-(12) में लिए गए निर्णय के अनुसार,सभी कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग से अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं। मणिपुर सचिवालय को सूचित किया जाता है कि उन सभी कर्मचारियों पर नो वर्क, नो पे लागू किया जा सकता है जो अधिकृत अवकाश के बिना अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं आते हैं।’

सर्कुलर में कर्मचारियों की डिटेल पेश करने का निर्देश

बता दें, मणिपुर सरकार में एक लाख कर्मचारी हैं। सर्कुलर में सभी प्रशासनिक सचिवों से उन कर्मचारियों की डिटेल पेश करने को कहा गया है जो राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सके। डिटेल में कर्मचारियों का पदनाम, नाम, ईआईएन, वर्तमान पता सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक विभाग को सौंपा जाएगा। सभी पर 28 जून तक उचित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।