तेंलगाना में दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर, सीएम केसीआर ने किया पेंशन में बढ़ोतरी का एलान

मनचेरियल : तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 9 जून को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पेंशन में 1000 रुपये की वृद्धि की गई है। मनचेरियल जनसभा में सीएम केसीआर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पेंशन में वृद्धि के साथ ही अब शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को प्रति माह 4116 रुपये दिए जाएंगे।

मनचेरियल में एक जनसभा को किया संबोधित

मुख्यमंत्री केसीआर 9 जून को मनचेरियल जिला मुख्यालय में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार कल्याण के लिए है, जिसका उद्देश्य राज्य में सभी खनिज भंडारों में सिंगरेनी कोयला खनन गतिविधि का विस्तार करना है।

सिंगरेनी कोयला खदानों के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी पार्टियां अपने निहित स्वार्थों के लिए कोलियरियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ कांग्रेस ने केंद्र को कंपनी का 49 प्रतिशत हिस्सा बेच दिया है, वहीं भाजपा निजीकरण मोड पर विचार करके इसे और गिराने की कोशिश कर रही है।

कोयला खनन में हो रही वृद्धि

सीएम ने कोयला खनन में हो रही वृद्धि को लेकर जानकारी दी कि एससीसीएल के तहत खनन इकाई लाभ के साथ आगे बढ़ रही है और कंपनी को इस वर्ष 2164 करोड़ का मुनाफा हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 अरब टन कोयले का उत्पादन ताप बिजली क्षेत्र को बिजली आपूर्ति के मोर्चे पर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस का लक्ष्य देश में बिजली आपूर्ति प्रणाली को एक सकारात्मक बिंदु बनाना है और हम थर्मल पावर को देश की जरूरतों को पूरा करने के इच्छुक हैं।

धरणी पोर्टल से किसानों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने लगातार अपनी तीसरी बैठक में धरणी पोर्टल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानं को काफी लाभ मिलता है। धरणी से पहले ही 99 प्रतिशत भूमि रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है और यह किसान के लिए आवश्यक लाभांश प्राप्त करने में मददगार साबित हो रहा है।

धरणी पोर्टल को बंगाल की खाड़ी में डंप करने के बारे में कांग्रेस नेताओं की विवादास्पद टिप्पणियों पर मुख्यमंत्री ने जनता से आह्वान किया कि अगर वे इस तरह के बयान देना जारी रखते हैं तो ऐसे नेताओं को भी बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए।