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साय कैबिनेट के अहम फैसले : नल-जल योजनाओ के लिए नए नियम मंजूर, अबूझमाड़िया छात्रों की पढ़ाई पर खर्च होंगे 40.98 करोड़

Chhattisgarh November 18, 2026 रिपोर्टर: shailesh
साय कैबिनेट के अहम फैसले : नल-जल योजनाओ के लिए नए नियम मंजूर, अबूझमाड़िया छात्रों की पढ़ाई पर खर्च होंगे 40.98 करोड़

साय कैबिनेट के अहम फैसले : नल-जल योजनाओ के लिए नए नियम मंजूर, अबूझमाड़िया छात्रों की पढ़ाई पर खर्च होंगे 40.98 करोड़

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और राजनांदगांव में शासकीय सुविधाओं के विस्तार से जुड़े चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट ने छोटी ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान देने, अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए संचालित महाविद्यालय को तीन साल में करीब 40.98 करोड़ रुपए का अनुदान देने सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी.

छोटी पंचायतों को मिलेगा नलजल अनुदान

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है. इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू नियम निरस्त किए जाएंगे. नए नियम जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे. इनमें केंद्र सरकार के सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है.

नई व्यवस्था के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी. वहीं, वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इससे छोटी पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम होगा और ग्रामीणों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर 40.98 करोड़ खर्च

कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों तक आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी है.

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप लिए गए इस निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण भी किया गया है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है. इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिल सकेगी.

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल संप्रेक्षण गृह

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने की मंजूरी दी है. राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि विभाग को आबंटित की जाएगी. नए भवन में विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

राजनांदगांव में खुलेगा शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आबंटन को मंजूरी दी है. इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि शिक्षा मंडल को दी जाएगी. कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी.

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