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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर, सीजी पीएससी ने चयन सूची का बदला नियम

Chhattisgarh November 17, 2026 रिपोर्टर: shailesh
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर, सीजी पीएससी ने चयन सूची का बदला नियम

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर, सीजी पीएससी ने चयन सूची का बदला नियम

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अब भर्ती की चयन सूची को लेकर नया नियम लागू कर दिया है. अब संशोधित सूची यानी कि रिवाइज्ड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट यानी अनुपूरक सूची सप्लीमेंट्री लिस्ट सिर्फ तीन महीने तक ही मान्य रहेगी. तीन महीने के बाद वह सूची अपने आप खत्म हो जाएगी.

आयोग ने साफ किया इरादा

आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में इस समय को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. पहले इस तरह की सूचियों को लेकर कोई साफ समयसीमा नहीं थी. उम्मीदवार लंबे समय तक इंतजार करते रहते थे कि शायद उनका नंबर आ जाए. विभाग भी नियुक्ति में देरी करते थे. इसी वजह से कई भर्तियां सालों तक लटकी रहती थीं. अब आयोग ने इस झंझट को खत्म करने के लिए तीन महीने की डेडलाइन तय कर दी है.

तीन महीने से पहले भी खत्म हो सकती है वैधता

वहीं, CGPSC के नए नियमों में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि, सप्लीमेंट्री लिस्ट सिर्फ तीन महीने तक ही मान्य रहेगी ऐसा भी जरूरी नहीं है. अगर इस पीरीयड के दौरान उसी पद के लिए नई सलेक्शन लिस्ट जारी हो जाती है, तो पुरानी लिस्ट उसी दिन से असमान्य मानी जाएगी. उदाहरण के लिए अगर किसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट 1 दिसंबर को जारी हुई और 15 जनवरी को नई लिस्ट आ गई, तो पुरानी लिस्ट 15 जनवरी को ही बेकार हो जाएगी. उम्मीदवार को सिर्फ तीन महीने गिनकर नहीं बैठना है, बल्कि नई लिस्ट पर भी नजर रखनी होगी.कोर्ट के आदेश पर बनने वाली सूची पर भी यही नियम लागू होगा.

सूची को कोई अलग छूट नहीं दी जाएगी

कई बार उम्मीदवार कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट के कहने पर आयोग को सूची बदलनी पड़ती है. अब ऐसी सूची को भी सिर्फ तीन महीने का ही समय मिलेगा. कोर्ट के आदेश पर बनी सूची को कोई अलग छूट नहीं दी जाएगी. हालांकि अगर कोर्ट ने अपने आदेश में कोई खास बात कही होगी, तो वह अलग से देखा जाएगा.

अगर सभी पद भर भी गए, तब भी सूची तीन महीने तक ही रहेगी. आयोग ने कहा है कि पद खाली हों या न हों, समयसीमा एक ही रहेगी. इस फैसले से युवाओं को अब ज्यादा अलर्ट रहना होगा. वेटिंग लिस्ट में नाम आना ही काफी नहीं है. उन्हें आयोग की वेबसाइट रोज चेक करनी होगी. विभागों को भी तीन महीने के अंदर ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अगर विभाग ने देरी की तो उम्मीदवार का मौका हाथ से निकल सकता है.

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