रायपुर : डिजिटल दौर में छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है. राज्य सरकार ने 1 जून 2026 से सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य कर दी है. इसके बाद मंत्रालय में सामान्य परिस्थितियों में किसी भी तरह की हार्ड कॉपी फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी.
अब केवल ई-फाइल स्वीकार करेंगे अफसर
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब सभी कार्यालयीन फाइलें और नस्तियां केवल ई-ऑफिस पोर्टल के जरिए ही प्रस्तुत की जाएंगी. सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना और फाइलों के निपटारे में तेजी लाना है. क्योंकि जाहिर है, फाइल अगर तीन महीने किसी टेबल पर धूल खाती रहे तो उसे प्रोसेस नहीं कहते.