रायपुर : छत्तीसगढ़ के 14वें मंत्री की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला द्वारा दायर को-वारंटो याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है, इसलिए नया हस्तक्षेप केवल के रूप में ही संभव है. वहीं इसे लेकर अब प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को खुजली होती है तो कोर्ट चली जाती है.
कांग्रेस को खुजली होती है तो कोर्ट चली जाती है – अजय चंद्राकर
छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस की आपत्ति पर विधायक अजय चंद्राकर ने जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुजली होती है, तो कोर्ट चली जाती है. कांग्रेस सोचती है की चलिए कोर्ट में चाय पीकर ही आते हैं. केवल लाइमलाइट में कांग्रेस रहना चाहती है. विषय के गंभीरता से मतलब नहीं है. मच्छर या मक्खी काटता है, तो जैसे खुजली होती है.
सुशील आनंद बोले- विधि विशेषज्ञों से ले रहे राय
वहीं इसे लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 14 वें मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर याचिका लगाई गई थी. एक और व्यक्ति ने इस मामले में PIL लगाया है. विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे है.
क्या है मामला?
छत्तीसगढ़ में अधिकतम मंत्रियों की संख्या को लेकर जारी बहस के बीच 14वें मंत्री की नियुक्ति पर राजनीतिक और कानूनी विवाद गहरा गया है. संविधान की धारा 164(1A) के तहत, मंत्रियों की संख्या विधानसभा strength के 15% तक सीमित रहती है. इसी आधार पर 14वें मंत्री की वैधता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. इसी मुद्दे पर हाइकोर्ट में वासु चक्रवर्ती की पीआईएल पहले से लंबित है, जिसे अब प्रमुख मामले के रूप में ही देखा जाएगा.