रेत खनन के लिए राज्य सरकार ला रही नई नीति : अवैध खनन रुकेगा, नई पालिसी से सरकार को होगी 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेत खनन के लिए राज्य सरकार नई नीति 2025 ला रही है। इसके तहत राज्य की रेत खदानों की एमएसटीसी छत्तीसगढ़ में रेत खनन के लिए राज्य सरकार नई नीति 2025 ला रही है। इसके तहत राज्य की रेत खदानों की एमएसटीसी ऑनलाइन नीलामी होगी। यह पूरी तरह से पारदर्शी होने का दावा किया जा रहा है। नई नीति से राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। राज्य में 2019 से रेत खदानें ठेका और ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित हो रही थीं। 2023 में इस नीति को बदल कर निविदा के माध्यम से रेत खदानों को आबंटन नीति के तहत अभी तक नीलामी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती थी।

राज्य में इसके बाद भी रेत के अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लग पाई थी। कैबिनेट ने अब रेत खनन और उसके व्यापार को पारदर्शी और नियंत्रित करने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025 को मंजूरी दी है। इसमें पहले के नियमों को निरस्त कर दिया गया है। यह निर्णय अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने तथा आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण होगा। नए नियमों के अनुसार, रेत खदानों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से होगा, जिससे राजस्व वृद्धि के साथ-साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। मामले में अब राज्य सरकार ने नई नीति लाने का निर्णय लिया है।

रेत की मात्रा के अनुसार देनी होगी रायल्टी

खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, पहले रेत की नीलामी में जितनी रेत का परिवहन किया जाता था उसकी रायल्टी ही जमा होती थी। जैसे किसी ने 1 लाख घन मीटर रेत का ठेका लिया, उसमें से जितनी उत्तनन कर परिवहन करता था उस पर ही रायल्टी देते थे। परिवहन के दौरान कई ट्रकों की रायल्टी नहीं काटा जाता था, उसकी रायल्टी जमा नहीं होने से राज्य शासन को चूना लगता था। अब रेत की जितनी मात्रा होगी उसके आधार पर रायल्टी पहले जमा कराई जाएगी।

15-16 करोड़ का राजस्व मिलता था.

बताया जाता है कि रेत खदानों से राज्य सरकार को साल भर में 15 से 16 करोड़ का राजस्व मिलता था। खनिज विभाग के अनुसार नई नीति का फोकस न्यूनतम रेट उत्पादन अनुबंध पर होगा। अधिकारियों का दावा है कि नई नीति के लागू होने से सरकार करीब 100 करोड़ से अधिक का राजस्व रेत खदानों से मिलेगा। साथ ही अवैध उत्तनन और परिवहन के मामलों में भी कमी आएगी।

अवैध परिवहन में 4 हजार वाहनों पर कार्रवाई

बताया गया है कि राज्य में अवैध उत्खनन और परिवहन के मामलों में 4 हजार से अधिक ट्रकों और गाड़ियों पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद भी इन मामलों में कमी नहीं आ रही थी। राज्य सरकार ने इसे देखते हुए अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी कर ठेका देगी। खनन की मात्रा के अनुसार पहले ही पूरी रायल्टी जमा कराई जाएगी।