सोलर सिटी बनेगा नया रायपुर : क्रेडा ने 10 मेगावाट उत्पादन की योजना सरकार को भेजी

रायपुर। प्रदेश में भी सोलर से बिजली का उत्पादन करने का काम अब तेजी से करने की तैयारी चल रही है। क्रेडा कई योजनाओं पर काम कर रहा है। नया रायपुर को सोलर सिटी भी बनाने की तैयारी है। इसके लिए क्रेडा ने करीब 10 मेगावाट बिजली के उत्पादन की योजना बनाकर प्रदेश सरकार को भेजी है। योजना को मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम प्रारंभ होगा।

देश में लगातार बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने सोलर बिजली की तरफ रुख किया है। इसके लिए देश के कई राज्यों में भी काम हो रहा है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पर काम चल रहा है, वहीं राज्यों में बड़े-बड़े सरकारी और निजी सोलर प्लांट भी लगाने का काम हो रहा है। प्रदेश में राजनांदगांव में बड़ा सोलर प्लांट लगा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में भी घरों की छतों पर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। क्रेडा 20 हजार सोलर कृषि पंप भी लगाने वाला है। इसी के साथ जल जीवन मिशन योजना में भी 28 हजार सोलर पंप लगाए गए हैं।

नया रायपुर होगा सोलर से रोशन

नया रायपुर में अभी पूरी बसाहट नहीं हुई है, लेकिन यहां पर मंत्रालय, सरकारी और कई निजी संस्थानों के साथ मुख्यमंत्री, मंत्रियों के बंगले हैं। नया रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है। क्रेडा ने एक योजना तैयार की है, जिसमें 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्रों से किया जाएगा। इस योजना में नया रायपुर को सोलर सिटी बनाया जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सभी शासकीय भवन, सभी शासकीय और निजी आवास, रेलवे स्टेशन, स्ट्रीट लाइट, पंप हाउस भी शामिल हैं। इसके लिए अलग-अलग क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।

स्टेडियम में जितने किलोवाट की जरूरत होगी, उसके हिसाब से वहां पर प्लांट लगेगा। इसी तरह से अलग-अलग शासकीय भवनों में वहां बिजली की. ‘जरूरत को देखते हुए उतनी क्षमता के प्लांट लगेंगे। इसी तरह से निजी और शासकीय आवासों में भी आवासों में बिजली की खपत के हिसाब से सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन और जो भी संस्थान और स्थान इस योजना में शामिल होंगे, सभी स्थानों में उनकी बिजली की खपत को देखते हुए प्लांट लगेंगे। सभी प्लांट के लिए अलग-अलग बजट बनाया जाएगा। अभी तो राज्य सरकार के पास योजना को मंजूरी के लिए भेजा गया है। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग योजनाएं तैयार करके बजट बनाया जाएगा।