आदेश जारी कर ग्रीष्मकालीन अवकाश का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के अनुसाार हाई कोर्ट में समर वेकेशन अब 2 से 28 जून तय कर दिया है। संजय शर्मा ने आशंका जताते हुए लिखा है कि समर वेकेशन का नया शेड्यूल जारी करने से महत्वपूर्ण याचिकाओं प्राचार्य पदोन्नति की सुनवाई बाधित हो सकता है।
छात्राें के हितों का ध्यान रखना जरुरी
Bilaspur High Court- छत्तीसगढ़ शासन के महाधिवक्ता को लिखे पत्र में शिक्षक नेता संजय शर्मा ने कहा है कि लाखों छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग और महाधिवक्ता को विशेष रूप से इस मामले में पहले करने की आवश्यकता है। शिक्षक नेता का कहना है कि नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई की तिथि तय कर इस दिशा में सकारात्मक पहल की आवश्यकता है। प्राचार्य की पदोन्नति की बाधा दूर होते हुए प्रदेश के 3000 शालाओं और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्राचार्य मिलेंगे। नई शिक्षा सत्र में प्राचार्य आने से शालाओं की तैयारी, छात्रों की व्यवस्था, अध्ययन प्लानिंग इत्यादि समस्त विषयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इन दिक्कतों की ओर दिलाया ध्यान
Bilaspur High Court- शिक्षक नेता ने पत्र में लिखा है कि 12 मई से 6 जून तक हाई कोर्ट में समर वेकेशन घोषित था। समर वेकेशन के तत्काल बाद 9 जून में को सुनवाई निर्धारित थी। हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में तय की गई तिथि के दौरान समर वेकेशन रहेगा। इसे लेकर अब असमंजस की स्थिति बनने लगी है।
हाई कोर्ट के समर वेकेशन के बाद सुनवाई होने पर 2025 – 26 का शिक्षा सत्र आरंभ हो चुका होगा, जहां शालाओं में तैयारी का समय नहीं मिलेगा। बता दें कि महाधिवक्ता कार्यालय के द्वारा कोर्ट का आश्वस्त किया था कि नए सत्र शुरू होना है इससे पूर्व प्राचार्य पदोन्नति हो इसके लिए शिक्षा विभाग भी प्रयासरत है।
