मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिवालय ने इसके लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया है। इसे सीएम डैशबोर्ड के नाम से भी जाना जाएगा। मुख्यमंत्री या उनके सचिवालय के कोई भी अफसर एक क्लिक के जरिये जान सकेगा कि किस जिले में किस योजना की क्या स्थिति है…किस जिले में कौन सी योजना पिछड़ रही है।
राजस्व न्यायालय में दुर्ग, सरगुजा पीछे
मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा केपीआई की नियमित समीक्षा की जा रही है। सीएम सचिवालय द्वारा संदर्भ के रूप में राजस्व न्यायालय के लिए जिलावार रिपोर्ट भी भेजा है। इनमें सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया और दुर्ग की स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं बस्तर के जिलों ने राजस्व न्यायालयों के निबटारे में बढ़ियां काम किया है। आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में 33 जिलों में 3.38 लाख राजस्व के प्रकरण दर्ज हुए थे, उनमें निराकरण मात्र दो लाख ही हो पाए। पता चला है, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह ने कलेक्टरों को भेजे व्हाट्सएप संदेश में अपना पारफर्मेंस सुधारने पर जोर दिया है।
इन 10 योजनाओं की निगरानी
सीएम सचिवालय ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के तहत इन 10 योजनाओं को टॉप प्रायरिटी देते हुए कहा है कि इस पर कलेक्टर अपना फोकस बढ़ाएं। इसे https://ampdashboard.cgstate.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। ये 10 योजनाएं इस प्रकार हैं…
1. आयुष्मान कार्ड
2. कृषि विभाग
3. पीएम श्री स्कूल
4. पीएमएवाई ग्रामीण
5. पीएमएवाई शहरी
6. महतारी वंदन योजना
7. राजस्व न्यायालय
8. स्वच्छ भारत मिशन
9. स्वामित्व योजना
10. स्वास्थ्य विभाग
