बर्खास्त शिक्षकों को मिल सकती है बड़ी राहत: 17 अप्रैल को कैबिनेट बैठक में पुनर्नियुक्ति पर फैसला संभव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक पद से बर्खास्त किए गए 2,897 शिक्षकों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने उनकी पुनर्नियुक्ति का रास्ता निकाल लिया है और इस पर अंतिम निर्णय गुरुवार, 17 अप्रैल 2025 को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है। यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में दोपहर 12:30 बजे, मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी।

 क्यों हुई थी बर्खास्तगी?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य के लिए D.Ed अनिवार्य है। राज्य में बड़ी संख्या में B.Ed धारक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें बाद में अयोग्य ठहराते हुए बर्खास्त किया गया। राज्य सरकार ने पहले ही इनकी सशर्त नियुक्ति की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर थी।
SLP (स्पेशल लीव पिटिशन) खारिज होने के बाद सरकार ने 2,897 सहायक शिक्षकों को हटा दिया था।

आंदोलन और उच्चस्तरीय बैठक

बर्खास्तगी के बाद से शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे थे। विरोध बढ़ने पर सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, लेकिन समाधान न निकलने पर मुख्यमंत्री स्वयं सामने आए और मुख्यमंत्री निवास में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई।
इस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 पुनर्नियुक्ति का रास्ता और रिक्त पद

बैठक में यह तथ्य सामने आया कि सहायक शिक्षक (विज्ञान) के हजारों पद रिक्त हैं। सरकार इन्हीं पदों पर बर्खास्त शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति पर विचार कर रही है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने 2,621 शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, यह प्रस्ताव 17 अप्रैल को कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा।

 बर्खास्त शिक्षकों के लिए आशा की किरण

यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो यह लंबे समय से संघर्षरत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत होगी। अब सभी की निगाहें गुरुवार की कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां यह फैसला आने की पूरी संभावना है।