Arun sao statement: पुलिसिंग पर बृजमोहन का पत्र : डिप्टी सीएम साव बोले- कानून व्यवस्था में सुधार के लिए उनके सुझावों पर सरकार विचार करेगी

रायपुर। Arun sao statement: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी जिसने अपने कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था को 5 साल बदहाल कर दिया। प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया, उन्हें इस विषय पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव दिया तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी।
उल्लेखनीय है कि, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने राजधानी में बढ़ते अपराध, यातायात की गंभीर समस्याओं और पुलिस बल की कमी को लेकर चिंता जताई है। जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल रिक्त पदों की भर्ती और अतिरिक्त पुलिस बल स्वीकृत करने की मांग की है।

पत्र में यह लिखा 

Arun sao statement: सांसद श्री अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया है कि, राजधानी रायपुर की जनसंख्या 16 लाख से अधिक हो चुकी है। वहीं रायपुर, बिरगांव, माना, मंदिरहसौद जैसे नगरीय क्षेत्रों को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 30 लाख से ऊपर पहुंचता है। साथ ही लगातार हो रहे वीवीआईपी मूवमेंट, साइबर अपराधों में वृद्धि और बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण पुलिस बल पर अत्यधिक भार पड़ा है। वर्तमान में रायपुर जिले में 3805 पुलिस पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 796 पद रिक्त हैं। आरक्षकों के 2738 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 2007 पद ही भरे हुए हैं। जिससे आमजन को असुविधा और पुलिस बल को कार्य संचालन में कठिनाई हो रही है।

यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए भर्ती की मांग 

Arun sao statement: यातायात व्यवस्था को लेकर श्री अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया कि रायपुर में पंजीकृत वाहनों की संख्या 17 लाख से अधिक हो चुकी है। जबकि, बीपीआर एंड डी के मानकों के अनुसार 2388 बल की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान में मात्र 416 यातायात कर्मी उपलब्ध हैं। सांसद ने सीएम से आग्रह किया है कि, रायपुर जिले में रिक्त पुलिस पदों की शीघ्र भर्ती कराई जाए तथा राजधानी के बढ़ते स्वरूप के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल की स्वीकृति दी जाए। ताकि, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावी बनाया जा सके।