सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर लागू टीडीएस की सीमा को दोगुना कर दिया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस फैसले से वरिष्ठ नागरिक योजनाओं और बैंक एफडी के जरिए होने वाली आय में वृद्धि होगी.
केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी ब्याज पर टीडीएस कटौती की सीमा को दोगुना कर दिया है. पहले यह ₹50,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है. यानी, अब ₹1,00,000 तक की ब्याज आय पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा.
आपको बता दें कि यह नई सीमा अगले वित्त वर्ष 2025-26, यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. दरअसल, बैंक अपनी एफडी योजनाओं पर वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ब्याज दर से 0.50% अधिक ब्याज देते हैं. ऐसे में उनकी कुल कमाई में इजाफा होगा. साथ ही, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जैसी लोकप्रिय योजनाओं में भी निवेश बढ़ने की उम्मीद है.
सीमा से ऊपर कितना देना होगा टीडीएस? (Fixed Deposit Details)
वर्तमान में, यदि वरिष्ठ नागरिकों को बैंक एफडी से मिलने वाला ब्याज ₹50,000 से अधिक है, तो खाताधारकों को 10% टीडीएस देना पड़ता है.
मतलब, यदि कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में ब्याज से ₹80,000 कमाता है, तो उसे ₹8,000 टीडीएस देना होगा. वहीं, 1 अप्रैल 2025 से ब्याज आय ₹1,00,000 से अधिक होने पर 10% टीडीएस देना होगा.
आम आदमी को भी राहत मिली
आम नागरिकों के लिए भी ब्याज आय पर टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ा दी गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि गैर-वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की सीमा ₹4,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है. यदि आपकी सालाना आय कर-योग्य सीमा से कम है, तो आप आयकर रिटर्न (ITR) के माध्यम से टीडीएस का दावा कर सकते हैं.
लाभांश आय पर टीडीएस की सीमा भी दोगुनी (Fixed Deposit Details)
इसके अलावा, सरकार ने लाभांश से होने वाली आय पर टीडीएस कटौती की सीमा भी बढ़ा दी है. पहले यह सीमा ₹5,000 थी, जिसे बजट 2025 में बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है. इससे उन खुदरा निवेशकों (retail investors) को लाभ मिलेगा, जो शेयरों से लाभांश आय अर्जित करते हैं.
