अब सिगरेट-तंबाकू का भी होगा ‘आधार नबंर’, लागू होगा यूनिक आईडेंटिफिकेशन मार्क…
Unique Identification Mark Tobacco Products: सरकार अब तंबाकू (Tobacco) उत्पादों जैसे सिगरेट (Cigarettes), गुटखा और पान मसाला पर अब यूनिक पहचान नंबर (आधार नबंर) जैसा होगा यानी हर सिगरेट और तंबाकू के पाउच पर एक खास पहचान होगी इसके लिए डिजिटल स्टैंप (Digital Stamp) या यूनिक निशान लगाने की तैयारी है. इस यूनीक आईडी (Unique Identification Mark) का सरकार को बड़ा फायदा होगा इससे सरकार हर सिगरेट, गुटखा पान मसाला को ट्रैक कर सकेगी. केंद्र सरकार (Central government) इस जल्द अधिसूचना जारी कर सकती है.
यूनिक आईडी के तहत बने सिगरेट और तंबाकू उत्पाद प्रिंट यूनिक निशान को हटाया या बदला नहीं जा पाएगा इस खास यूनिक आईडी के जरिए सरकार इन उत्पादों की पूरी सप्लाई चेन पर नजर रख सकेगी और इससे सरकार को टैक्स चोरी पकड़ने फायदा मिलेगा.
जानते है कैसे काम करेगा युनिक आईडी
यूनिक आईडेंटिफिकेशन मार्किंग के लिए डिजिटल स्टैंप या यूनिक साइन का इस्तेमाल होगा. इसे बदलना मुश्किल होगा एक बार इसकी टेक्नोलॉजी को अंतिम रूप देने के बाद आगे की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा। कई देशों ने अपनी पूरी सप्लाई चेन में ऐसे प्रोडक्ट्स को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अपनाई है. ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ मैकेनिज्म विकसित करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क उपलब्ध होगा. सप्लाई चेन में स्पेसिफाइड कमोडिटीज का पता लगाने के लिए इस मैकेनिज्म के इंप्लीमेंटेशन से मदद मिलेगी. जो कंपनिया यूनिक, आईडी इस्तेमाल नहीं करेगी उस कंपनियों पर एक लाख रुपए या फिर कुल टैक्स का 10% जुर्माने के रूप में अदा करेगी.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला
हाल हीं में राजस्थान के जैसलमेर में हुए जीएसटी कांउसिल की 55वी वार्षिक बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है. जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में टैक्स चोरी की आशंका वाली कुछ चीजों के लिए ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ मैकेनिज्म लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत ऐसी चीजों या पैकेज पर एक खास निशान लगाया जाएगा, ताकि सप्लाई चेन में उनका पता लगाया जा सके. पिछले साल अकेले सिगरेट को लेकर 180 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले सामने आए थे.
टैक्स चोरी पर लगेगी रोक
यह योजना सरकार की टैक्स प्रणाली को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने का हिस्सा है. इससे अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी और सरकार को ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा. सरकार के इस कदम से न केवल तंबाकू उत्पादों की टैक्स चोरी पर लगाम कसेगी बल्कि बाजार में अवैध प्रोडक्ट्स की पूर्ति पर रोक लगाएगी.
