Waqf Amendment : सदन के शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल नही लाया जाएगा न ही बिल पास कराने को लेकर सदन में चर्चा की जाएगी, ससंद के संयुक्त समिति का कार्यकाल अगले सत्र तक बढ़ सकता है, समिति के सदस्य जगदंबिका पाल ने कमेटी के सदस्यों को यह भरोसा दिलाया है कि उन्होंने जो मांग उनके सामने रखी है उसको 28 नवंबर गुरूवार को सदन में रखेंगे.
वक्फ संशोधन बिल को लेकर सदन द्वारा संयुक्त समिति बनाई गई है. जिसका कार्यकाल बजट सत्र के तक बढ़ सकता है. कमेटी के सदस्यों की ओर से आज हुई जेपीसी की बैठक के दौरान अध्यक्ष जंगदबिका पाल के समक्ष कमेटी के कार्यकाल को बढ़ाने का सुझाव रखा गया. कमेटी का कहना है कि इस मामलें में कई स्टेकहोल्डर से मुलाकात और चर्चा बाकी है.
कमेटी के सदस्यों की मांग पर अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सदन में रखने की बात कही है. उन्हांेने कहा है कि उनकी मांगो को सदन में रखेंगे, लिहाजा कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने का अंतिम फैसला संदन का होगा. कमेटी का गठन सदन की ओर से की गई है जिससे यह साफ है कि मौजूदा शीतकालीन सत्र मेें वक्फ संशोधन बिल नही लाया जाएगा.
कई राज्यों ने नही दिया है कमेटी के सवालों का जवाब
मिली जानकारी के अनुसार कमेटी की ओर से कई राज्यों से पूछे गए सवालों के जवाब कमेटी को नही मिल पाया है इसके अलावा कई राज्यों के स्टेकहोल्डरों से कमेटी की चर्चा बाकी सभी से चर्चा के बाद ही कमेटी ड्राफट तैयार करेगी.
मिली जानकारी के अनुसार कमेटी की ओर से कई राज्यों से पूछे गए सवालों के जवाब कमेटी को नही मिल पाया है इसके अलावा कई राज्यों के स्टेकहोल्डरों से कमेटी की चर्चा बाकी सभी से चर्चा के बाद ही कमेटी ड्राफट तैयार करेगी.
दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने नही रखा पक्ष, मंत्री या मुख्यमंत्री को मिले मौका
कमेटी की आज हुई बैठक के दौरान दिल्ली की वक्फ संपत्तियों के बारे में विपक्षी सांसदों ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी आए थे, उन्होंने सरकार का पक्ष कमेटी के सामने नहीं रखा बल्कि अपनी जानकारी और राय कमेटी सामनें रखी जिस पर दिल्ली सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखने मौका दिया जाना चाहिए.
कमेटी की आज हुई बैठक के दौरान दिल्ली की वक्फ संपत्तियों के बारे में विपक्षी सांसदों ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी आए थे, उन्होंने सरकार का पक्ष कमेटी के सामने नहीं रखा बल्कि अपनी जानकारी और राय कमेटी सामनें रखी जिस पर दिल्ली सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखने मौका दिया जाना चाहिए.
29 नवंबर को खत्म होना है कार्यकाल
सदन के ओर से वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई जेपीसी का कार्यकाल शुक्रवार 29 नवंबर को खत्म हो रहा है. इसलिए कमेटी को आगे जारी रखने के लिए कार्यकाल बढाया जाना जरूरी है. जिसके लिए कमेटी के सदस्यों की सहमति के बाद सदन की अनुमति ली जाएगी.
सदन के ओर से वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई जेपीसी का कार्यकाल शुक्रवार 29 नवंबर को खत्म हो रहा है. इसलिए कमेटी को आगे जारी रखने के लिए कार्यकाल बढाया जाना जरूरी है. जिसके लिए कमेटी के सदस्यों की सहमति के बाद सदन की अनुमति ली जाएगी.